Type Here to Get Search Results !

नदीजोड प्रकल्पाबाबत फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर

नदीजोड प्रकल्पाबाबत फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर




पुण्यात यशदात कार्यशाळा संपन्न ; अनुभवी अभियंताचे सल्लागार मंडळ स्थापणार , सहा महिन्यात प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पूर्ण करणार



सतर्क खबरबात टीम - ( प्रतिनिधी )

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड योजनेतून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असून , या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून अन्य पर्यायाचा विचार करण्यात येणार आहे. विभागाच्या काही जुन्या नियमामध्ये बदल करतानाच, कृष्णा व गोदवरी खोर्याकरीता निवृत अनुभवी अधिकाऱ्यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.


यशदा येथे आयोजित कोकण ते इतर नदी खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठीच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत कार्यशाळेत मंत्री विखे पाटील बोलत होते. या वेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नाशिकचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे, यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासह महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सर्व सदस्य उपस्थित उपस्थित होते.





महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि समर्पण भावनेतून बाळासाहेब विखे- पाटील आणि स्व. गणपतराव देशमुख यांनी 25 वर्षांपूर्वी पाणी परिषदेची स्थापना केली, ही समर्पित भावना ठेवत उपलब्ध साधनांमध्ये राज्याचे अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणत राज्य दुष्काळ मुक्तीकडे पुढे घेऊन जाण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत, असेहीl ते म्हणाले.



श्री विखे- पाटील पुढे म्हणाले, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांना भरीव सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आता चौकटी बाहेर जाऊन तसेच व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे. वरिष्ठांनी केवळ व्यवस्थापनाचे काम न करता नियमितपणे आपल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन क्षेत्रपातळीवर येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजनांचे प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करावेत, येणार्या काळात विभागनिहाय आपण आढावा घेणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले .




जुन्या नियमांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करणार -

पाटबंधारे विभागातील कालबाह्य झालेल्या कायदे व नियमांचा विचार करुन त्याबाबत शिफारस करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येईल, असेही जलसंपदामंत्री म्हणाले. तसेच कृष्णा खोरे आणि गोदावरी खोऱ्याच्या स्तरावर पाणी क्षेत्रात काम केलेले वरीष्ठ अनुभवी व्यक्तींचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचीही गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

अपर मुख्य सचिव श्री. कपूर म्हणाले, महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांमुळे राज्याचे परिवर्तन होऊ शकेल. 

महाराष्ट्रात वैनगंगा- नळगंगा- पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचे पुढील सहा महिन्यात सर्वेक्षण पूर्ण करुन काम सुरू करण्यावर भर दिला जाईल. मराठवाड्यामध्ये नदी जोड प्रकल्पातून सुमारे 55 टीएमसी पाणी उपलब्ध करुन द्यायचे आहे. त्याचेही लवकर कार्यादेश देण्याबाबतचे काम, उल्हास आणि वैतरणामधून पाणी उपसा करुन 67.5 टीएमसीची मोठी योजना करण्यात येणार असून अंतिम विस्तृत प्रकल्प अहवाल प्रगतीपथावर आहे. तसेच दमनगंगा वैतरणा, दमनगंगा एकदरे या योजना अंतिम टप्प्यात आहेत, असेही यावेळी श्री. कपूर यांनी सांगितले.

यावेळी माजी मंत्री म्हस्के पाटील, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य या. रा. जाधव, डॉ. दी. मा. मोरे, सेवानिवृत्त पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक डॉ. एस. ए. नागरे यांनी मनोगत केले. प्रास्ताविक श्री. कपोले यांनी केले.

पाणी परिषदेच्या वतीने नदीजोड प्रकल्पाबाबत तयार करण्यात आलेली चित्रफीत दाखविण्यात आली. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ यांनी प्रकल्पाबाबतचे सविस्तर सादरीकरण केले.

कार्यशाळेस जलसंपदा विभागाचे कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यांचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता,कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.

Post a Comment

0 Comments