मराठवाड्याला नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी ! आठ वर्षांपासून भिजत घोंगडे ; दिवास्वप्न राहणार काय ?

 मराठवाड्याला नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी ! आठ वर्षांपासून भिजत घोंगडे ; दिवास्वप्न राहणार काय ?

सतर्क खबरबात जिल्ह्याची - विशेष वृत्त

नगर जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या निळवंडे प्रकल्पासाठी 47 वर्षांची वाट पाहावी लागली . आठ कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाला हजारो कोटी खर्च झाल्यानंतरही अजून लाभधारक शेतकऱ्यांना पाठचाऱ्यांची कामे न झाल्याने पाण्याची वाट पहावी लागत आहे .

आता तुटीच्या मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्याला पाणी देण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी 7 हजार कोटी रुपये अंदाजीत खर्चाच्या नदीजोड प्रकल्पाबाबत राज्यात महायुतीचे सरकार येताच  पुन्हा विषय सुरू झाल्याने या प्रकल्पाला आता किती काळ लागणार ? असा प्रश्न मुळा , प्रवरा , निळवंडे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांमध्ये विचारला जात आहे .

 2015 - 16 च्या काळात तत्कालीन राज्य शासनाने समुद्राला वाया जाणारे पाणी गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्याकडे वळवण्यासाठी व अन्य खोऱ्यांकडे पाणी वळवण्यासाठी सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला होता . त्यामध्ये वळण प्रवाही योजना व अन्य पाणी वळवण्याच्या योजनांमध्ये 60 टीएमसी हून अधिक पाणी देण्याबाबतचा डी.पी.आर व पी एफ आर तयार करण्यात आला होता , अर्थात प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला होता . 

आज पर्यंतचे जलसंपदा मंत्री -

 जयंत पाटील गिरीश महाजन देवेंद्र फडणवीस शशिकांत शिंदे छगन भुजबळ एकनाथ शिंदे अजित पवार आणि आता राधाकृष्ण विखे पाटील

यात दमणगंगा वैतरणा गोदावरी योजनेसाठी 7.13 टीएमसी पाणी उपलब्धतेसाठी 3292 कोटी रुपये खर्चाचा पी एफ आर तयार करण्यात आला होता . पार गोदावरी योजनेसाठी 3.42 टीएमसी पाणी उपलब्धतेसाठी 2744 कोटी रुपये खर्चाचा डीपीआर तयार करण्यात आला होता तर दमनगंगा एकदरे गोदावरी योजनेसाठी 785 कोटी रुपयांचा पीएफ आर तयार करण्यात आला होता . या योजनेसाठी एकूण 15.5 टीएमसी पाण्यासाठी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी सहा हजार आठशे पंचवीस कोटी रुपये खर्चाचा अहवाल तयार करण्यात आला होता . यात डी पी आर पी एफ आर समाविष्ट होता .

2016 ते 2024 या आठ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात राज्यात काँग्रेस , भारतीय जनता पक्ष , राष्ट्रवादी काँग्रेस , शिवसेना - भाजपा युती , महाविकास आघाडी आणि महायुती ची सरकारी सत्तेत आली . सत्तेत या महत्त्वाकांक्षी अशा नदीजोड प्रकल्पाबाबत केवळ कागदोपत्री बैठका , चर्चा , निर्णय होत गेले . 

एवढेच नव्हे तर सप्टेंबर 2024 ला मागील महायुती शासनाने विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी उल्हास नदी आणि वैतरणा नदी उपखोऱ्यातील पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याला सप्टेंबर 2024 मध्ये मंजुरी दिली . आता महायुतीचे सरकार राज्यात सत्तेमध्ये असल्याने सत्ताधारी शासनाकडून याच नदीजोड प्रकल्प व तुटीच्या गोदावरी खोऱ्याकडे पाणी वळवण्याबाबतच्या घोषणा सुरू केल्याने हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या या योजनेबाबत काय होणार ? असा प्रश्न नगर जिल्ह्यातील व मराठवाड्यातील प्रकल्पग्रस्त लाभधारक शेतकऱ्याकडून विचारण्यात येत आहे .